१. सत्ता साझेदार दलहरुले त भटाभट सर्मथन फिर्ता लिइरहेका छन, अब सरकारको भबिष्य के हुन्छ ?
त्यस्तो भटाभट फिर्ता लिनेक्रम सुरु भएजस्तो लाग्दैन, मात्र एमाले फिर्ता लिएको हो । लोकतन्त्रमा आफ्नो मत राख्नपनि पाइन्छ र विरोध गर्नपनि । तर त्यसले हाम्रो निर्णय गलत थियो भन्ने सावित गर्दैन । अनुसाशन नमान्ने एकजना जर्नेललाई हामीले कारवाही गरेका हौं, नागरिक सर्वोच्चताका लागि त्यो कदम सहि थियो भन्ने हाम्रो दृढ बिश्वास छ, केही दलले बिरोध गर्दैमा फरक पर्दैन ।
२. एमाले सहितका दलले त सरकारको बिकल्पको तयारी नै थालिसकेका छन । के तपाईहरुलाई सरकार ढल्न लागेको आभास भइरहेको छ ?
लोकतन्त्र भनेको बहुमतीय प्रणाली पनि हो । कसैले यो सरकार हटाउन चाहान्छ भने सदनमा अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत सावित गर्नुपर्छ । एमालेले सर्मथन फिर्ता लिंदैमा सदनमा हाम्रो बुहमत गुम्दैन, त्यसैले अहिलेनै सरकारमाथि कुनै खतरा आएजस्तो हामीलाई लाग्दैन ।
३. अर्को घटक मधेसी जनाधिकार फोरमसंगको समझदारी चाहिं के हो ? फोरमले सरकारमा साथ दिइरहन्छ ?
उहाँहरुसंग पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौं । मन्त्रिपरिषदमा पनि सहमति गरेरमात्र जाऔं भन्ने उहाँहरुको धारणा हो, रुक्माङगद कटवाललाई कारवाही गर्नुहुन्न भन्ने उहाँहरुको धारणा हैन् । मन्त्रिपरिषद वहिस्कार गर्नुभएको पनि हैन र अहिलेसम्म सरकार छाड्ने मनसाय ब्यक्त गर्नुभएको पनि छैन् । त्यसैले फोरम सरकारमै रहिरहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
४. राष्ट्रपतिले सहमति बिना कारवाही कार्यन्वयन नगर्नु भन्दै पत्र पठाउनुभएछ, के गर्छ सरकारले ?
मन्त्रिपरिषदले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ । उहाँलाई त केवल परम्पराका हिसावले मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराएको मात्र हो । राष्ट्रपतिलाई जुन हिसावले संबिधानभन्दा बाहिर तान्ने प्रयास भइरहेको त्योप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । उहाँलाई सदर गर्ने वा नगर्ने अधिकार नै छैन् ।
५. निर्णयको बोधार्थ मात्र दिनुभएको हो राष्ट्रपतिलाई ?
हो, बोधार्थमात्र दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णलाई अबज्ञा गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार यो संबिधानले राष्ट्रपतिलाई दिंदैन् ।
६. पहिले त एमाले र फोरमको नेतृत्वले कारवाही गर्न सहमति दिएको भनिएको थियो । झन छलफल गर्दै जाँदा सत्तासाझेदारले तपाईको साथ पो छाडे, के भएको हो ?
कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्दा मन्त्रिपरिषदमा रहेका पाँचवटै दलको समर्थन थियो । एमालेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले पनि सहमति दिनुभएकै हो । तर अहिले कुनै अदृश्य शक्तिको दबाबमा आएर त्यसबाट पछि हटने जुन काम भएको छ त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसबारे सोधखोज गर्ने काम एमालेभित्रका देशभक्त शक्तिहरुको भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
७. यो सरकार ढल्यो भने माओवादीले के गर्छ ? प्रतिपक्षमा वस्नुहुन्छ ?
अबिश्वासको प्रस्तावमा बहुमत नपुर्याइ यो सरकार ढल्दैन । यत्तिकै जिम्मेवारी छाडेर हामी हट्ने पक्षमा छैनौ । यदि उनीहरुले बहमत सावित गरेर ल्याएभने हामी प्रतिपक्षमा रहन तयार छौं । सडकमा रहेर पनि हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न र जनताको संघर्षलाई भिन्नरुपले पुरा गर्न हामी तयार छौं । सरकार, सदन र सडकबाट हाम्रो संघर्ष जारी राख्ने भनिराखेकै हौं, यदि सरकारको मोर्चावाट जनताका आकांक्षा पुरा गर्न दिइएन भने सडकबाट संघर्ष जारी राख्छौं ।
८. त्यो बेला नयाँ संबिधान निर्माण र शान्ति प्रकृयाको भबिष्यचाहिं के हुन्छ ?
त्यो बेला पनि हामी जनताको पक्षमा संबिधान लेख्न चाहान्छौ र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न चाहान्छौं । ती हाम्रा एजेण्डा सदन र सडकबाट पुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।
स्रोत : www.onlinekhabar.com
