लामो समयसम्म चलेको पोलिटव्युरो बैठक भर्खरै सकिएको छ, बैठकमा दस्तावेजका विषयमा विवाद पनि आयो भनिन्छ । बैठकको निचोड चाहिं के हो ?
हाम्रो महत्वपूर्ण पोलिटव्युरो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । हामी शान्तिप्रकृयामा आइसकेपछि यति खुला र स्पष्ट ढंगले बहस छलफल गरेर एकमतले एउटा निर्णयमा पुगेको यो असाध्य महत्वपूर्ण बैठक हो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो विवाद भएको भन्ने होइन । तर जिवन्त पार्टीमा समसामयिक बिषयमा छलफल हुन्छन् र हुनुपर्छ । खासगरी नेपालमा २००७ साल आसपासदेखि जुन पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रकृया अगाडी बढ्दै आएको छ र दस बर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा त्यसले ठूलो एउटा फड्को मार्यो, हामी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्यौं । तर अझैपनि त्यसको आधारभूत राज्य र समाजको अर्ध सामन्ती, अर्ध अग्नी ढाँचामा परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले हाम्रो मान्यता अहिलेपनि पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छैन भन्ने हो । त्यसको निम्ति अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने बिषय असाध्यै महत्वपूर्ण विषय थियो, त्यसमा छलफल हुनै पथ्र्यो र छलफल भयो । हामी एकमतले के निष्कर्षमा पुगेका छौं भने, २०५७ सालको दोस्रो राष्टिय सम्मेलनपछि पार्टीले आफ्नो लक्ष प्राप्त गर्न संबिधानसभा, अन्तरिम सरकार, गणतन्त्रको रणनीतिले नै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अब पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न सरकार, सदन र सडक तीनवटा संघर्षको मोर्चाबाट संघर्ष व्यवस्थित गरेर मात्रै नेपालको बिशेषतामा हामीले क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउन सक्छौं भन्ने पोलिटव्युरो बैठकको निष्कर्ष रहेको छ र त्यसमा आम सहमति बनेको छ ।
माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुबाट पनि पटकपटक जनविद्रोहमा जाने भन्ने भनाइ आइरहेको छ । बैठकले जनविद्रोह की संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्यो ?
देव्रे हातकी दाहिने हात, देव्रे आँखाकी दाहिने आँखा भनेजस्तो गरेर संविधान निर्माण की र जनविद्रोह भन्ने प्रश्न गर्नु उपयुक्त होइन । त्यो ढंगको अवस्था हुँदै होइन । हामी नेपालको क्रान्तिलाई आफ्नै मौलिकतासहित पूर्णता दिन चाहन्छौं । त्यसको निम्ति हामीले पहिलेदेखि नै के भन्दै आइरहेका छौं भने नेपालमा जनयुद्ध जनआन्दोलनको संयोजन, सशस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संयोजन, ग्रामिण र शहरी संघर्षको संयोजनलाई सन्तुलन मिलाएर नै अहिले संघर्ष अगाडी बढाउनुपर्छ र क्रान्तिलाई पूर्णता दिनुपर्छ । त्यसैले जनविद्रोह र जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण संघर्ष र सशस्त्र संघर्ष यी सबैलाई मिलाएर जानु नै हाम्रो कार्यदिशा हो । त्यसैले यो वा उ, यो छान् र त्यो छाड् भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो सही होइन, त्यसरी बहस भएको पनि छैन । यी सबै संघर्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।
अहिले तत्काल माओवादीको प्राथमिकता जनविद्रोह हो की संविधान निर्माण ? संविधान निर्माण अव यहि अबस्थामा हुन सक्दैन हामीले जनविद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने हो वा के हो ?
संविधान निर्माण गरेरै अगाडी बढ्ने भन्ने कहाँ विवाद छ ? २०५७ साल जतिवेला हामी सशस्त्र युद्धमा थियौं । त्यतिबेला नै संविधानसभा निर्माणको नारा अघि सारेका हौं । संबिधानसभा भनेको इतिहासमा पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने एउटा विधि हो । त्यसलाई अरु पूँजीवादी वर्गका पार्टीहरुले उठाउन सकेनन् तर हामी सर्वहारा वर्गको पार्टीले उठायौं र अन्तत त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरायौं । त्यो निर्बाचनमा जनताले हामीलाई बहुमत नै दियो । त्यसैले हामी ठूलो पार्टी मात्रै होइन, बहुमत प्राप्त पार्टी हो । त्यो अबस्थामा जनताको जनादेशलाई पालना गर्दै, जनताको संविधान निर्माण गर्नु नै अहिलेको तत्कालिन कार्यभार हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसमा हाम्रो एकमत छ, कुनै विवाद छैन ।
त्यसो हो भने जनविद्रोह कहिले हुन्छ भन्ने तपाईंहरुको ठम्याइ हो ?
राजनीतिशास्त्रमा बिद्रोह यतिबेलै हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्र जस्तो तिथि मिति तोकेर भन्न सकिन्न, यो एउटा प्रकृया हो । हामी क्रन्तिकै दिशमा अगाडी बढेका छौं तर भिन्न ढंगले ।
सरकारको मोर्चाबाटै क्रान्ति हुन्छ भन्ने बिश्वास माओवादीलाई छ कि जनबिद्रोह नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
सरकार, सदन र सडकको मोर्चा हामीले भनेका छौं । सरकारमा गएर जनताका पक्षमा नेतृत्व गर्ने, संबिधानसमा रहेर जनपक्षीय संबिधान बनाउन पहल गर्ने र ती दुवैमा प्रतिनिधित्व नभएका जनतालाई सडकमार्फत आन्दोलित गर्ने । यी तिनै चिजलाई संयोजन गरेरै नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्माई हो ।
दुई तीन हप्ताभित्रै हाम्रो नेतृत्व राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने दावी गरिरहनुभएको छ । त्यसका लागि परिपक्क बाताबरण बन्यो भन्ने लाग्छ ?
संबिधान निर्माण अबधिभर सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नुपर्छ भन्ने जनादेश जनताले दिएका हुन् । संबिधानसभा जनादेेशको त्यो भन्दा अर्को अर्थ लाग्न सक्दैन् । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनको २४० मध्ये १२३ सिट त माओवादीले जितेको छ । त्यसैले बर्तमान कठपुतली सरकारलाई सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र माओवादीको नेतृत्वमा 'राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' बनाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले सहमतिको सरकार भनेका छैनौं, बिदेशीका दलाल र नोकरशाही संग हाम्रो सहमति हुनसक्दैन् । सरकारवाट वाहिरिएपछि माओवादीका पक्षमा जुन जनलहर देखिएको छ त्यसले पुष्टी गर्छ माओवादी नेतृत्वका सरकारका लागि राजनीतिक बाताबरण बन्दैछ । माओवादीको नेतृत्वमा 'राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' बन्नुको बिकल्प छँदै छैन् ।
मानिलिउँ यो सरकार ढल्यो र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउने बिषयमा दलहरुवीच सहमति भएन । त्यसबेला माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्छ कि कदम नसच्चिएसम्म सरकारमा जाँदैन भन्छ ?
सेनाले निशर्तरुपमा नागरिक सरकारको आदेश मान्नुपर्छ र तत्कालीन सरकारले कटवाललाई जुन कारवाही गर्यो त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । त्यो नभएसम्म ब्यबहारतः नेपालमा नागरिक सर्बोच्चता कायम हुन सक्दैन । दोस्रो अन्तरिम संबिधान बिपरित सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने काम जुन राष्ट्रपतिबाट भयो त्यो पनि सच्चाउनुपर्छ र सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलमा रहनुपर्छ । यी दुई कुरा पुरा भएपछिमात्र माओवादीको नेतृत्वमा 'राष्ट्रिय संयुक्त सरकार' बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनवाट पनि राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउन सकिने भनेर बार्ता गरिरहनुभएको छ । यही सरकारले तपाईका माग सम्वोधन गर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?
हामीले छलफल गरिरहेका छौं सम्वाद प्रकृयाबाटै यो समस्या समाधान होस भनेर । तर कदम सच्चाउने बिषयमा सहमति भएन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउनुको बिकल्प छैन् ।
राष्ट्रपतिको कदमा सच्चाउने बिधि के के हुनसक्छन ?
मुख्य कुरा रुक्माङगद कटवाललाई जुन कारवाही भएको छ त्यो कार्यन्वयन हुनुपर्छ, उनी जानुपर्छ, उनलाई पदमा वस्ने कुनै अधिकार छैन् । दोस्रो कुरा अधिकारसम्पन्न ब्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदमलाई सच्चाउनुपर्छ त्यो अधिकार उसंग छ । राष्ट्रपतिको बदमबिरुद्ध भत्र्सना गरेर सदनबाट प्रस्ताव परित गर्न पनि सकिन्छ र त्यो भन्दा प्रभाबकारी संबिधान संसोधनको बिधि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय निर्शत पालना गर्नुपर्छ त्यो बाहेक स्वेच्छाले राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा संबिधानमा ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो भएपछिमात्र माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ ।
तपाईहरुको माग बमोजिम माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले त्यो माग पुरा गर्यो भने उहाँको आह्वान बमोजिम माओवादी एमाले नेतृत्वको सरकारमा जान्छ ?
पहिले उनले त्यो सच्चाउन जनताले दिएको आदेश अनुसार चल्ने हो । आम जनताले माओवादीलाई यत्रो बहुमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका हुन् त्यो छाडेर दुई दुई ठाउँवाट चुनाव हारेको ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा आउ भन्नु उनी आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने बिषय हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा आउ भन्ने जुन आह्वान उनले गरिरहेका छन् त्यसबाट सम्पूर्ण जनता एउटा अट्टहासपूर्ण हाँसो हाँसिरहेका छन् । त्यो मूर्खतापूर्ण हर्कत उनले नगर्दा हुन्छ ।
माओवादीले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर अहिले त्यसलाई संसोधन गरेर फेरी जनप्रतिनिधिसभावाट राष्ट्रपति चुनिने भन्नुभयो । यो त संसदीय ब्यवस्थाकै नक्कल हैन र ?
राष्ट्रपति र ब्यवस्थापिका दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा दुईवटा परस्पर शक्तिकेन्द्र रहने र शक्तिको लडाई हुने खतरा रहन्छ । अहिलेको संक्रमणकालीन अबस्थामा ब्यबस्थपिकालाई नै मुख्य शक्तिकेन्द्र बनाउने र सोहीमार्फत राष्ट्रपति चुन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । जनताबाट प्रयक्ष्य निर्वाचित ब्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हुन्छ, राष्ट्रपति त्यसैप्रति जिम्मेबार हुन्छ ।
पहिले हामीले समिति अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री पनि भनेका थियौ तर त्यसले पनि दैध शक्ति खडा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री नरहने प्रस्ताव गरेका छौं । यो संसदीय ब्यवस्थाको जस्तो पनि हैन र त्यसको नक्कल पनि हैन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित र ब्यबस्थापिकाबाट निर्बाचित राष्ट्रपतिमा रुपमा मात्र फरक हो सारमा कुरा एउटै हो ।
हाम्रो प्रस्ताव संसदीय ब्यवस्थाभन्दा के आधारमा भिन्न छ भने यसमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुँदैन् । ब्यवस्थापिकामा प्राप्त गरेको मत प्रतिशतअनुसार सवै दलले मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र बिपक्षीको ब्यवस्था नहुने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसले प्रतिस्पर्धासहितको सहमतीय राजनीतिक संस्कार बिकाश गर्छ र राजनीतिक स्थीरता पनि हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तानाशाही हुन्छ भन्ने तर्क गरेको थियो । उसको तर्कमा दम रहेछ नी हैन ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कहिलेपनि तानाशाही हुँदैन् । हाम्रो चासो दैध शक्तिकेन्द्र निर्माण नहोस भन्नेतर्फ हो । उहाँहरुले के अमेरिका र फ्रान्समा लोकतन्त्र छैन भन्न सक्नुहुन्छ ? मुख्य कुरा हामी संघीय राजनीतिमा जान लागेकाले केन्द्रमा बलियो राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
संबैधानिक समितिमा पार्टीले तपाईको नाम प्रस्ताव गरेको भन्ने सुनिएको छ । त्यसबारे अन्य दलहरुसंग छलफल भइरहेको छ ?
रिक्त संबैधानिक समितिको सभापति पद छिटै पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ । हाम्रो पार्टी संबिधानसभामा सवैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले सो पद माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसका लागि बिभिन्न पार्टीहरुसंग छलफल चरिरहेको छ कुनै निचोडमा पुगिसकेका छैनौं ।
ब्यबस्थापिका संसद अबरोध गरिरहने कि बजेट ल्याउन दिनुहुन्छ ?
नागरिक सर्बोच्चता र राष्ट्रपतिको कदम सच्चाउनुपर्ने जुन हाम्रा माग छन तिनलाई सम्वोधन गरेपछि हामी तुरुन्तै ब्यवस्थापिका संसद चल्न दिन्छौ, लामो समयसम्म सदन रोक्ने मनस्थीतिमा छैनौं । त्यो सम्वोधन भए आजभोली नै सदन सुचारु गर्न चाहान्छौं ।
पछिल्लो दिनमा माओवादीमा अन्य क्षेत्र र पार्टीका मान्छेहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । जो जति आएपनि उनीहरुको बिगत नहेरी माला लगाइदिने हो ?
सरकारबाट वाहिरिएपछि माओवादी जनताको पार्टी हो र यसका नेता पदलोलुप छैनन् भन्ने बिषयमा जनतामा बिश्वास जागेको छ । पछिल्लो दिनमा जसरी माओवादीमा मान्छेहरु आएका छन त्यो त्यही बिश्वासको परिचायक हो । ती सवै शुद्ध छन भन्ने हैन, तीनलाई समयक्रममा पार्टीले शुद्धिकरण गर्छ ।
माओवादी पनि अब एमालेजस्तै बहुपदीय प्रणालीमा जान लागेको हो ?
माओवादी पहिलेदेखिनै बहुपदीय प्रणालीमा थियो । अध्यक्षतात्मक प्रणाली भनेको आफैमा बहुपदीय प्रणाली हो । अन्तरिम कालमा भएकाले ब्यबहारत बहुपदीय प्रणालीमा जान नसकिएको हो । अबको केन्द्रीय समितिको वैठकले महाधिवेशन अघिनै बहुपदीय प्रणालीमा जाने कि महाधिवेशन पछि भन्ने निर्णय गर्छ ।
प्रस्तुतीः धर्मराज भुसाल/अरुण बराल
(अनलाइनखबर डट्कमबाट साभार गरिएको)
