१.
अन्ततः एकीकृत माओवादीले आन्दोलन गर्ने नै भयो होइन ?
जुन परिवेेशमा जननिर्वाचित सरकारलाई घेराबन्दी गरेर राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो, त्यसका विरुद्ध हामीले वैशाखदेखि नै सडक र सदनमा आन्दोलन गरेका हौं । नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउने मुद्दा नै हाम्रो आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा थिए । तर सरकारले त्यसको कुनै सुनुवाई गरेन, बरु उल्टै त्यही आडमा भीषण प्रतिक्रान्तिकारी सैनिक दमनको तयारी भइरहेको कुरा हामीले थाहा पायौं । त्यसका साथसाथै बजेट पेश नहुँदा तत्कालै संकट आउने स्थिति पनि देखापर्यो । त्यसैले असार २२ गते हामीले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गर्यौं । यो एक महिनाको बीचमा हाम्रा मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने समझदारी सरकारसंग भएको थियो । तर सरकारले कुनै समाधान खोजेन । त्यसैले साउन २३ देखि हामी पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।
२. तर असार २२ गतेको समझदारीमा पूरै वर्षेअधिवेशन सम्पन्न हुन दिने भन्ने थियो भनिंदैछ नि !
यो भन्दा हास्यास्पद कुतर्क अर्को के हुनसक्छ ? हामी आन्दोलनमा छौं । नागरिक सर्वोच्चता हाम्रो आन्दोलनको मूल मुद्दा हो । यो नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षाका लागि अहम् मुद्दा हो । जसरी हिजो ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को घटना घटाएर प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत गरेका थिए, राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम पनि त्यो भन्दा कुनै पनि अर्थमा कम होइन । त्यो भन्दा अझ बढी खतरनाक हो । भर्खर स्थापित भएको गणतन्त्रका विरुद्ध राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी सेनापतिलाई मध्यरातमा कसैको इशारामा बहाली गर्नु प्रतिक्रान्तिकारी घटना नै थियो । त्यसैले हामीले यो आन्दोलन छाड्ने र आत्मसमर्पण वा सम्झौता गर्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
३. भनेपछि पूरै वर्षेअधिवेशन चलाउन दिने समझदारी भएको होइन ?
बिल्कुल होइन । पूरै अधिवेशन चल्न किन दिने ? मूल प्रश्न यो हो । हाम्रो भनाइ के हो भने राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकामा छलफल गर्न पाउनुपर्यो । त्यसनिम्ति संसद्मा हामीले संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छौं । जब बलप्रयोग गरेर उक्त संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नै गर्न दिइएन, त्यसले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकालाई पंगु बनाएको देखायो । त्यसो गर्ने अधिकार यिनीहरूले कहाँबाट पाए ? त्यसैले यो सत्तागठबन्धनविरुद्ध आन्दोलन गर्नु हाम्रो अधिकार हो । व्यवस्थापिका-संसद्को सर्वोच्चता स्थापित गर्न नै हामीले आन्दोलन गरेका हौं । संसद्लाई पंगु बनाएर संसद् चलाउने कुरा गर्नुको कुुनै औचित्य छैन ।
४. सरकार पक्षधरहरूले कुलबहादुर खड्कालाई कारबाही नगरेर र रुक्मांगत कटवालको म्याद नथपेर माओवादीको मागलाई सम्बोधन गरिसकिएको पनि बताएका छन् नि !
हाम्रो मूल मुद्दा नै त्यो होइन । मूल मुद्दा भनेको जननिर्वाचित सरकारले अनुशासनको उल्लंघन गर्ने सेनापतिलाई कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने हो । ०१७ सालपछि राजाहरूले पटक-पटक 'कु' गर्नुका पछाडि सेनाकै आड थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि पनि सेना वस्तुतः जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा नआएकै कारण ज्ञानेन्द्रले असोज १८ र माघ १९ को घटना घटाएका थिए । त्यसैले सेनालाई मुखले वा कानुनले मात्र होइन, व्यवहारतः जननिर्वाचित सरकारअन्तर्गत राख्ने कुरा लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अहम् महत्त्वको प्रश्न हो भन्ने कुरा इतिहासले नै सिद्ध गरिसक्यो । कसलाई विदा गरियो वा कसलाई थमौती गरियो भन्ने कुरा मूल मुद्दा होइन ।
५. कटवालको कारणले समस्या आएको र उनी विदामा बसेपछि यो समस्या स्वतः समाधान भएको तर्कमा सहमत हुनुहुन्न ?
यो व्यक्तिसंग सम्बन्धित मुद्दा हुँदै होइन । सेनापति प्रकरण र राष्ट्रपतिको कदमका कारणले जुन गलत नजिर बस्यो, भोलि आउने अर्को कटवालले पनि त्यसै गर्न सक्छ । त्यसैले जननिर्वाचित सरकारले गरेको कारबाहीलाई राष्ट्रपतिबाट उल्ट्याउने नजिरलाई नै बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । जननिर्वाचित सरकारले गरेको उक्त निर्णय सही थियो र त्यसविरुद्ध राष्ट्रपतिले चालेको कदम गलत थियो भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ ।
६. 'त्यसका लागि सैनिक कानुन बदलौं' भन्ने तर्क पनि गरेका छन् नि सरकार पक्षधरहरूले ?
त्यो त ठीक उल्टो कुरा भयो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक हर्कतलाई वैधता दिने प्रयत्न हो, त्यो । सैनिक कानुन बदल्ने कुरा होइन, यहाँ त संविधान लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । संविधानअनुसार राज्यको कार्यकारी अधिकार जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलमा निहित छ । राष्ट्रपति 'सेरेमोनियल' मात्र छन् । यो संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्यो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई सच्याइनुपर्यो । यस निम्ति संसद्मा नै छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्छ । र, आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । कानुन संशोधन गरेर समाधान हुने विषय यो होइन ।
७. माओवादीको आन्दोलन अब कुन रुपमा अगाडि बढ्छ ?
यो जनआन्दोलन हो । जनआन्दोलनको चरित्र भनेको व्यापक जनसमुदायलाई परिचालित गर्ने, शान्तिपूर्ण ढंगले नै अगाडि बढ्ने हो । यसमा कुनै भ्रम राख्नु जरुरी छैन । अझ आम जनसमुदायले अनावश्यक दुःख पनि नपाऊन्, आन्दोलनको प्रभाव पनि परोस् भन्ने ढंगले हामीले जनतालाई परिचालित गर्ने, बृहत् जनसभाहरू गर्ने, असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गर्ने र त्यतिले पनि नपुगे प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
८. संसद्भित्रको आन्दोलन चाहिं कुन रुपमा अगाडि बढ्छ ?
व्यवस्थापिका-संसद्लाई त यो सत्तागठबन्धनले नै पंगु बनाइसक्यो । मैले अघि पनि भनें, यसको सार्वभौम, शक्तिसम्पन्न चरित्रलाई कुठाराघात गर्ने गरी मुद्दालाई नै प्रवेश गर्न नदिने जुन हर्कत देखाइएको छ, त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नु भनेको व्यवस्थापिका-संसद्को सर्वोच्चतालाई कायम गर्नु हो । जबसम्म संसद्को सर्वोच्चता कायम हुँदैन, तबसम्म त्यहाँबाट अन्य गतिविधि गर्न हामी रोक्छौं ।
९. बजेट प्रस्तुत गर्न चाहि दिने, पारित गर्न चाहि नदिने दोहोरो चरित्र देखायो माओवादीले भन्छन् नि सरकार पक्षधरहरू ?
दोहोरो चरित्र हामीले होइन, उनीहरूले नै देखाइरहेका छन् । त्यतिबेला नै हामीले पेश्की बजेट पेश गर्न भनेका थियौं । उनीहरूले नै 'एक महिना समय दिनुस्, हामी समाधान खोज्छौं' भनेर करबल गरेपछि हामीले बजेट पेश गर्न दिएका हौं । त्यसैले जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म बजेट पारित गर्न दिईदैन ।
१०. वषर्ाको समयमा प्रभावकारी आन्दोलन हुन नसक्ने र माओवादी आन्दोलन 'बसिबियाालो' मात्रै हुने तर्क पनि गरिन्छ नि ?
यो बिल्कुल गलत कुरा हो । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा यति सचेत छन् कि १०औं हजारको बलिदानपछि प्राप्त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने उनीहरूको चाहनामा कुठाराघात गर्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई अपहरण गर्ने काम हुन्छ भने उनीहरू जतिबेला पनि उठ्न तयार छन् । दिउँसो मात्र होइन, राति पनि, हिउंदमा मात्र होइन, वषर्ामा पनि उठ्न जनता तयार छन् । हिजो पनि त्यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । भोलि पनि पुष्टि हुनेछ ।
११. आन्दोलनविरुद्ध दमनको भाषा पनि बोलिएको छ । त्यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले पनि दमनको धम्की सुनेका छौं । सूर्यबहादुर थापा मार्काका मान्छेहरू, जो पञ्चायती निरंकुशता, निरंकुश राजतन्त्रका पृष्ठपोषक थिए, तिनीहरूले नै आज कांग्रेस र एमालेको प्रवक्ता बनेर हुंकार गरिरहेको देख्दा इतिहासले ठूलो मजाक गरेको अनुभूति हामीलाई हुन्छ । जसरी सूर्यबहादुर मार्काका मान्छेहरूको मूल नायक (राजा)ले धुलो चाट्न बाध्य हुनुपरेको छ, सूर्यबहादुरहरूको पछाडि लाग्छन् भने त्यसैगरी संसद्वादी दलहरूको पनि ज्ञानेन्द्रको जस्तै हविगत हुनेछ । त्यसमा कुनै शंका छैन ।
१२. सहमतिका लागि कुनै संकेत पाइएको छ ?
कुनै संकेत पाइएको छैन । हामी चाहन्छौं, उनीहरूमा दुर्बुद्धि नआओस् । दमनबाट जनताको आवाजलाई कहिल्यै रोक्न सकिन्न । त्यो झन् सशक्त भएर आउंछ । यो इतिहासको नियम नै हो । त्यसैले उनीहरूमा सद्बुद्धि पलाओस् र जनताका मागहरू पूरा गरियून् ।
१३. २२ दलको बहुमतले माओवादीको माग अस्वीकार गरेकाले माओवादीले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने भनाइ पनि छ नि ?
पहिलो त २२ दल उनीहरूसंग छन् भन्ने कुरा नै गलत हो । उनीहरूसाग १२-१३ दल पनि छैनन् । यो कुरा अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा भएको मतदानमा नै देखिइसकेको छ । अर्को, त्यसयता अरु थुप्रै साना दलहरूसंग हाम्रो कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले नागरिक सर्वोच्चताको हाम्रो आन्दोनप्रति सहमति जनाइसक्नुभएको छ । एमालेभित्र पनि नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । अन्य 'ठूला' पार्टीभित्रका लोकतन्त्र, गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको हामीप्रतिको सहानुभूति पनि बढ्दै गइरहेको स्थिति छ । त्यसैले २२ दल भन्ने पदावली बिल्कुल गलत हो, २२ दल उनीहरूसंग छँदै छैनन् ।
१४. सत्तागठबन्धनमा नरहेका दलहरू र 'ठूला' पार्टीभित्रका नागरिक सर्वोच्चता पक्षधर व्यक्तिहरू पनि तपाईंहरूको आन्दोलनमा धु्रवीकृत हुने संभावना कत्तिको छ ?
हामी त्यो संभावना देख्छौं । छिट्टै नागरिक सर्वोच्चता कायम गरिएन र वस्तुतः देशमा सैनिक सर्वोच्चता लादियो भने ती दलहरू, व्यक्तिहरू र सिंगो नेपाली जनता फेरि एउटा ठूलो आन्दोलनमा उत्रन्छन् । त्यसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप लिनसक्छ । फेरि पनि हाम्रो चाहना त्यस अगाडि नै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान होस् भन्ने नै हो ।
१५. प्रधानमन्त्रीले भारतबाट हतियार नल्याइने प्रतिबद्धता जनाए पनि रक्षामन्त्रीले कुनै पनि बेला ल्याउन सकिने बताएको सन्दर्भलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
देशमा शान्ति, नयाँ संविधान र अग्रगमन नचाहने शक्तिहरू क्रियाशील छन् भन्ने कुराको पुष्टि हो यो । यसकारणले पनि हामीले शान्ति, नयाँ संविधान, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका निम्ति यो आन्दोलनको अगुवाइ गरेका हौं । कठपुुतली सरकारको रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भारतबाट फर्किएपछि जुन गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी छिन्, त्यसले देशमा एकथरी तत्त्वहरू विदेशीको दलाली गरेर नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामाथि चोट पुर्याउने, शान्तिसम्झौता उल्लंघन गर्ने र देशलाई फेरि एकपटक द्वन्द्वमा धकेल्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । एमालेभित्रकै देशभक्त र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले आफ्नो पार्टी वृत्तबाट भएका यस्ता गैरजिम्मेवार र प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत रोक्न कदम चालून् भन्ने आग्रह हामी गर्दछौं ।
१६. तत्कालै हतियार ल्याउने सहमति भएको हो कि यो हल्ला मात्रै होला ? तपाईंको पार्टीले कुनै सूचना पाएको छ ?
त्यो त रक्षामन्त्री स्वयंले बताएकी छिन् । उनका अनुसार कुनै पनि बेला घातक हतियार आउँछ । यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ? यो भनेको शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो । अनमिन प्रमुख स्वयंले यो कुरा बोलिसकेकी छिन् । विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने यो षड्यन्त्रविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ भन्ने हामी ठान्दछौं ।
१७. यति नै बेला भारतले चाहिं कुन स्वार्थका लागि हतियार सहयोग गरिरहेको होला भन्ने लाग्छ ?
देशभित्रै दलाल तत्त्वहरू भेटिएपछि विदेशीले त खेल्ने प्रयत्न गरिहाल्छ । विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा पहिले हामी यहाँका दलाल तत्त्वहरूलाई नै बढी दोष दिन चाहन्छौं, जो विदेशीको गुलामी गरेर राष्ट्रघात र देशद्रोह थोपर्न चाहन्छन् ।
१८. लामो बहसपछि एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भयो, यो बैठकको निर्णयको सार के हो ?
हो, झण्डै एक महिनासम्म चलेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका अगाडि रहेका महान् क्रान्तिका संभावनाहरू र केही गम्भीर चुनौतीबारे वस्तुसंगत निष्कर्ष निकालेको छ । र, पार्टी फेरि नयाँ आधारमा एकीकृत बनेको छ । हामी एक ढिक्का भएर क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्नका निम्ति अग्रसर भएका छौं । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अबको हाम्रो कार्यनीतिक कार्यक्रम के हुने भन्ने जुन जिज्ञासा व्यापक जनता र कार्यकर्तामा थियो, जनताको संघीय गणतन्त्र नै हाम्रो आगामी राजनीतिक कार्यभार हुन्छ भनेर त्यसबारे हामीले किटानीसाथ फैसला गरेका छौं । त्यसका निम्ति शान्ति, नयाँ संविधान, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक माग अगाडि सारेर आन्दोलनमा जाने निर्णय पार्टीले गरेको छ । माघ १५ गतेदेखि महाधिवेशनको तयारी गर्ने, त्यसनिम्ति कार्यविभाजन गर्ने महत्त्वपूर्ण सांगठानिक निर्णयहरू पनि पार्टीले गरेको छ । यसले फेरि एकपटक हाम्रो पार्टी मात्रै एक मात्र क्रान्तिकारी र सर्वहारावादी पार्टी हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।
१९. शान्ति, नयां संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नाराबाटै क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ र ?
नेपाली जनताको यतिबेलाको चाहना शान्ति हो । संविधानसभामार्फत् जनसंविधानको निर्माण गरेर र त्यसनिम्ति एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाएर मात्र शान्तिको चाहना पूरा हुनसक्छ भन्नै नै जनताको 'म्यान्डेट' हो । जनताको यो 'म्यान्डेट'लाई मध्यनजर गर्दै हामीले यी मागहरू अगाडि सारेका हौं । यदि हाम्रा यी माग पूरा गरिएन भने जनता भीषण आन्दोलनको आाधीबेहरी सिर्जना गर्न उद्यत हुनेछन् । यो हाम्रो विश्वास हो ।
२०. कतिपयले एकीकृत माओवादीले जनविद्रोहको 'लाइन' लियो भनेका छन्, त्यो भीषण आन्दोलन भन्नु र जनविद्रोह भन्नु एउटै कुरा हो ?
हामी जनआन्दोलनकै कुरा गरिरहेका छौं । जनताका जायज मागहरू लिएर आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक मर्यादा र विधिभित्रकै कार्य हो । यसबाहेक कसैले अन्य केही अड्कलबाजी गर्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन । जहाँसम्म जनविद्रोहको कुरा छ, अन्याय, अत्याचार र बेथितिका विरुद्ध विद्रोह गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सम्पूर्ण माक्र्सवादीहरूले यसलाई स्वीकार गर्छन् । सैद्धान्तिक रुपमा हामी यसलाई कहिल्यै पनि नकार्दैनौं । तर तत्काल विद्रोह संगठित गर्नेभन्दा पनि व्यापक जनआन्दोलनमार्फत् मागहरू पूरा गराउने काम नै हाम्रो प्राथमिकता हो । यद्यपि नयाँ संविधानमार्फत् राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने र देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने कार्यभार पूरा हुन दिइएन भने जनता विद्रोहमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका हैसियतले त्यतिबेला हामीले त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
२१. एकीकृत माओवादी पार्टीले सर्वहाराकरण र शुद्धीकरणका लागि जुन आचारसंहिता ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी पार्टी, जो दशौं हजारको बलिदानपछि यहाँसम्म आइपुगेको छ, त्यो पार्टीआबद्ध सबैले नेतृत्वले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई स्वतः लागु गर्नेछन् भन्ने विश्वास हामीलाई छ । फेरि पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी आउन सक्छन् । त्यसनिम्ति नेतृत्व, कार्यकर्ता र आम जनता सजग हुनुपर्छ, निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।
२२. अर्को कुरा, बहुपद खडा गरेर माओवादीले महाधिवेशनसम्मका लागि नेताहरूको चित्त बुझायो, महाधिवेशनपछि माओवादी फुट्ने निश्चित छ भन्ने चर्चा पनि गरिन्छ नि !
यो त क्रान्तिकारी पार्टीको वास्तविक चरित्र नबुझ्ने तत्त्वहरूले गरेको अड्कलबाजी मात्रै हो । हाम्रो पार्टी, जो संसारलाई नै हल्लाउने क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आयो, त्यसका नेताहरूले सामान्य पदका लागि झगडा गर्ने र तिनलाई फुल्याउन पदहरू सृजना गर्नुपर्ने घटिया व्यवहार हाम्रो पार्टीमा हुँदैन । खालि नेतृत्व प्रणालीको कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई प्रकारका नेतृत्वप्रणाली छन् । एउटा, महामन्त्रीय एकपदीय प्रणाली । अर्को, अध्यक्षात्मक बहुपदीय प्रणाली । हामी सैद्धान्तिक रूपमा पहिले एकीकृत पार्टी छँदै (०४८) पनि अध्यक्षात्मक प्रणालीमा थियौं । पछि हामी महामन्त्रीय प्रणालीमा गयौं । तत्कालीन माओवादी ०५७ सालदेखि नै अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएको हो । अध्यक्षात्मक प्रणाली भनेको बहुपदीय प्रणाली हो । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा यो हाम्रो पुरानै निर्णय हो । व्यावहारिक रुपमा कार्यविभाजनलाई सहज बनाउन, संघर्षको नेतृत्व गर्न, महाधिवेशनको तयारीलाई द्रूत बनाउन मात्र यो निर्णय गरेका हौं । यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
२३. पार्टीमा वरियतामा को अगाडि हुने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको समेत प्रचारमा आयो नि !
त्यो त हाम्रो पार्टीबारे छेउटुप्पै नबुझेकाहरूले अड्कलबाजीका आधारमा गरेको दुष्प्रचार मात्र हो । हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा वरियताक्रमको, मर्यादाक्रमको विषयमा कहिल्यै विवाद रहने गरेको छैन । हामी यसलाई सामान्य कार्यविभाजन मान्छौं । जुन कमरेडको जे विषयमा उपयुक्त भूमिका हुन्छ, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गरेका छौं । मर्यादाक्रमका विषयमा हामीबीच एक मिनेट पनि बहस भएन, सर्वसम्मतिका आधारमा एकमिनेटबीचमै हामी यो निर्णयमा पुगेका छौं । र, कुनै पनि पद वा विभागीय जिम्मेवारीमा समेत हामीबीच कुनै मतभेद भएन । सर्वसम्मतिकै आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्यौं ।
२४. एमालेका नेताहरूले बहुपदीय प्रणाली एमालेकै सिको भयो भनेका छन् भने अन्य केहीले अब माओवादी पनि 'सामाजिक जनवादी' पार्टी हुने हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो त नाक, कान, मुख, आँखा हुने मान्छेहरू सबै एकै हुन् भनेजस्तो कुरा हो । बाहिरी कैयौं कुरा समान हुन्छन् भन्नुको अर्थ आन्तरिक कुरा र सारतत्त्व पनि एउटै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अध्यक्षात्मक प्रणाली चीनमा माओत्सेतुङको पालामा सन् १९४५ देखि नै लागु भएको पद्दति हो । त्यसैले एमालेका नेताहरू 'माओले पनि हामीबाटै सिक्नुभयो' भन्ने हास्यास्पद तर्क गर्छन् भने त्यसको जवाफ हामीले दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
२५. राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति आयो भने आफू प्रधानमन्त्री नबन्न सक्ने कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको छ । त्यस अवस्थामा माओवादीले कसलाई जिम्मेवारी दिन्छ ?
हाम्रो पार्टीमा पार्टी, संयुक्त मोर्चा र संघर्षको नेतृत्व गर्ने एक से एक नेताहरू हुनुहुन्छ । हाम्रो निम्ति क्रान्ति नै प्रधान कुरा हो । अरु कुरा सामान्य कार्यविभाजनका विषय मात्र हुन् । आवश्यकताअनुसार हामीमध्ये कसैले पनि र कुनै पनि जिम्मेवारी लिन सक्छौं । यसै सन्दर्भमा अध्यक्षज्यूले महाधिवेशनसम्मका निम्ति वैचारिक राजनीतिक काम, सांगठानिक काम र पार्टीको काम नै प्रधान हुन्छ, म चाहिं पार्टीको काममै केन्दि्रत रहन्छु भन्नुभएको हो । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं । त्यो अवस्था आएपछि नै पार्टीले निर्णय गर्छ ।
प्रस्तुति : दामोदर तिमल्सिना
जनएकता साप्ताहिक, २६ साउन २०६६
