काठमाडौं, ५ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशले अहिले भोगिरहेको समस्या केही सीमित मान्छेहरुको हठका कारणले सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो – ‘सीमित केही मान्छेहरुको निहित स्वार्थको कारणले, हठको कारणले, अदूरदर्शीताको कारणले देश र जनताले यो दु:ख पाइरहेको छ ।’
‘यो देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि लानुपर्छ र त्यसको निम्ति शान्ति र स्थिरता चाहिन्छ भन्ने मेरो दृढ अडान छ । त्यसैले यो दु:खद् परिस्थितिको छिटो समाधान गरौं’, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो – ‘छठपछि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुको सट्टा गतिरोध अगाडि बढेको देखिएको छ । केही दिनयताको रिपोर्ट हेर्दाखेरि तराई–मधेशको आन्दोलन आन्दोलनकारी शक्तिको हातमा पनि नरहने र अराजकतातिर जाने डरलाग्दा संकेतहरु पनि देखा परिराखेको छ । हिंसात्मक ढंगका गतिविधि भइराख्नु, औषधी लगायतका अत्यावश्यक बस्तु बोकेका ट्रक समेत जलाइनु जस्ता कुराहरु कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनकारीले गर्ने कुरा होइन । यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने आन्दोलनकारीको हातबाट आन्दोलनको नियन्त्रण फुत्कँदै छ, अराजक तत्वको हातमा जाने खतरा छ । त्यस्तो भयो भने के हुन्छ ? त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
समस्याको जड कहाँनेर हो भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने र रोग जहाँ लागेको हो र जे रोग लागेको हो त्यसैअनुसार उपचार गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधान जारी भएको दुई महिना पूरा भएर तीन महिना लाग्दैछ र यसबीचमा देशमा झन् डरलाग्दो अशान्ति र द्वन्द्व बढिराखेको र त्यसमाथि एउटा छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध पनि अत्यन्त कटुतापूर्ण बनेको अवस्था छ । यसले देशमा संविधान निर्माणपछि छिटो शान्ति र स्थिरता आउँछ र आर्थिक विकास र समृद्धितिर जान्छ भन्ने जुन हाम्रो परिकल्पना थियो त्यो कतै पूरा हुँदैन कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिराखेको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतसँग भएका सम्झौताको आधारमा बन्ने संविधान भएको हुनाले एउटैका सबै माग सम्बोधन हुन सक्दैनथे तैपनि त्यो सम्झौतालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले संविधान बनाउनु पर्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा, निर्वाचन क्षेत्रको कुरा र प्रदेशका सीमांकनको कुरा संविधानमा विगतका सहमति र सम्झौता भन्दा फरक प्रकृतिका हुन पुगे । सम्झौताको उल्लंघन नगरौं, यसले फेरि अर्को द्वन्द्व ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा मैले त निरन्तर सतर्क गराएको थिएँ ।’
आन्दोलन सामान्य र सानो कुराबाट सुरु हुने भए पनि सानो मागको सम्बोधन बेलैमा गरिएन भने त्यो गिजोलिँदै गएर कति विकराल बन्छ भन्ने कुराको उदाहरण माओवादी जनयुद्ध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभयो । ‘जनयुद्ध सुरु हुनुअघि ४० सूत्रीय माग मेरै नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सुरुमा माओवादी जनयुद्धलाई पनि केही पनि हुँदैन भनेर हेपिएको थियो । त्यसैले आन्दोलनकारी शक्तिका मागलाई हेप्नु हुँदैन र साना कुरा पनि बेलैमा सम्बोधन नगर्दा विकराल बन्न सक्छ भन्ने कुरा नै मैले संकेत गरेको थिएँ । संविधान जारी हुँदा करिव ४० दिन मधेश, थरुहट र मगरात क्षेत्रमा आन्दोलन भइसकेको थियो । यसको सम्बोधन गरिएन भने गम्भीर बन्छ भनेर सतर्क गराएको थिएँ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘मैले तराई–मधेश र थरुहट क्षेत्र भनेको दक्षिणी छिमेकीसँग खुला सीमाना जोडिएको क्षेत्र हो र छिमेकीसँगका पहिलेदेखिका हाम्रा सुख–दु:खको सम्बन्धका शृङ्खलाहरु छन् त्यसैले त्यो जोडिन पुग्यो भने अत्यन्त दु:खद् स्थिति पैदा हुन सक्छ भनेर मैले अर्को खबरदारी पनि गरेको थिएँ । तर दलका नेताहरुमा यस्तो अल्पदृष्टि देखा पर्यो कि नियमित आफ्नो चुनावी क्षेत्रको स्वार्थको कारणले गर्दा त्यो कुरालाई उहाँहरुले ध्यान दिनु भएन ।’
अन्तरिम संविधानमा भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा नयाँ संविधानमा राख्ने र निर्वाचन क्षेत्र पनि मूलत: जनसंख्याकै आधारमा र नेपालको सन्दर्भमा भूगोललाई विशेष सम्बोधन गरेर निर्धारण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा पूर्वका तीन जिल्ला (झापा, मोरङ, सुनसरी) र पश्चिमका दुई जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर)मा पहिलेदेखि नै समस्या हुँदाहुँदै त्यसलाई सम्बोधन नगरिकनै सीमांकन गर्दा अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले त्यही कुरा बल्झिँदै गएर, धेरै कुरा जोडिँदै गएर अप्ठेरो परेको पनि डा. भट्टराईले बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट करिव ७ खर्बको नोक्सान भएकोमा करिव ४ महिनादेखिको बन्द/हड्ताल र भारतीय नाकाबन्दीपछि ८ खर्बबराबरको नोक्सानी भइसकेको, करिव २० खर्बको जीडीपीमध्ये १५ खर्ब नोक्सान भइसकेको र त्यसले गर्दा तीन दशकपछि हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव र दाउरामा समेत कालाबजारी छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावले उत्पन्न असहजता त छँदैछ, डरलाग्दो कुरा त के छ भने प्रत्येक दिन एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कालोबजारी अर्थतन्त्र फस्टाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘कालोबजारी अर्थतन्त्र जसरी फस्टाएको छ त्यसले पछि पनि शान्ति हुन दिँदैन । कालाबजारीयाको भूमिगत अर्थतन्त्रमा निहित स्वार्थ जोडिन्छ र त्यसले देशमा शान्ति हुनै दिँदैन । अफ्रिकाका कैयौं देशहरु र अरु देशहरु त्यसरी नै लामो द्वन्द्वमा फसेका छन्, हामी त्यो दिशातिर जाने खतरा भएको छ ।’
अहिलेकै कारण अर्थतन्त्र दशकौं पछाडि धकेलिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘यस्तो अवस्थामा बाह्य लगानी आउँदैन भने भएको पनि बाहिर जाने अवस्था छ । हामी दशकौं पछाडि धकेलिँदै छौं । अहिले ८ खर्ब त नोक्सान भयो भयो यससँग सम्बन्धित नोक्सानी २०औं खर्ब हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । अब आरोप–प्रत्यारोप होइन, पाठ सिकेर, आ–आफ्ना गल्ती स्वीकार गरेर गम्भीरतापूर्वक वार्तामा बस्न सबै पक्षलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो । ‘यसको पहल सरकारमा रहने दलहरुले र सरकारले लिनुपर्छ । म त अहिले सामान्य नागरिकको हैसियतमा मात्रै छु तैपनि जिम्मेवार नागरिकको रुपमा सघाउन तयार छु । अहिलेको देशको समस्या हाम्रो आफ्नो आन्तरिक समस्या हो यसको समाधान हामी आफैंले गर्नुपर्छ, त्यसको लागि जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न, सहयोग गर्न म तयार छु ।’
नेपालको भारतसँग सुगौली सन्धीदेखि यता पराश्रित असमान सम्बन्ध रहेको र भारतको सुरक्षा र सामरिक चासो नेपालमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिको बीचमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पटक–पटक अप्ठेरोमा परेको स्थिति छ । विश्वको शक्तिसन्तुलन फेरिँदो छ, यस्तो स्थितिमा भारत र चीन दुबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नजान्ने हो भने हामी पटक–पटक यस्तो अप्ठेरोमा पर्न सक्छौं’, उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतीय नाकाबन्दी एकदम बेठीक छ । तर यसो भनेर मात्रै त पुग्दैन । सरकारले त्यसको समाधान खोज्नु पर्यो । भारतीय सत्तापक्षसँग कुटनीतिक तरिकाबाट कुराकानी गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्यो । वाकयुद्ध गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।’
अर्को सन्दर्भमा उहाँले नयाँ शक्ति निर्माणका लागि अहिले छलफल र बहसमा रहेको र विभिन्न पार्टीमा रहेका र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो । लामो बहस र छलफलपछि नेपाल सुहाउँदो विचारको निर्माण, संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिसकेपछि व्यापक जनसहभागितामा आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक पार्टी निर्माण गरी सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ शक्तिले सुरुदेखि नै आर्थिक पारदर्शीतालाई कायम राख्ने र जनतासँगको सहयोगलाई पनि पारदर्शी ढंगले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।